नई दिल्ली
आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल की सरकार सिर्फ 49 दिन चल सकी। शुक्रवार को विधानसभा में जनलोकपाल बिल पेश करने में नाकाम रहने के बाद उन्होंने अपना इस्तीफा उपराज्यपाल को सौंप दिया। इससे पहले, केजरीवाल की अध्यक्षता में कैबिनेट की मीटिंग हुई, इसमें दिल्ली सरकार ने विधानसभा भंग करने और फिर से चुनाव कराने की सिफारिश की। हालांकि, गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक, दिल्ली विधानसभा भंग करने की सिफारिश मंजूर नहीं की जाएगी।
जनलोकपाल बिल के लिए दिल्ली सरकार ने रविदास जयंती की छुट्टी के दिन विधानसभा का सत्र बुलाया था। सुबह कार्यवाही शुरू होते ही उपराज्यपाल नजीब जंग की ओर से विधानसभा स्पीकर एम.एस. धीर को भेजे गए मेसेज को लेकर हंगामा शुरू हो गया। बीजेपी और कांग्रेस विधायकों के भारी दबाव में स्पीकर को वह मेसेज पढ़कर सदन में सुनाना पड़ा। इसमें एलजी ने साफ लिखा था कि नियमों के अनुसार लोकपाल बिल सदन में पेश करने से पहले उस पर केंद्र सरकार की सहमति लेना जरूरी है। सरकार ने ऐसा नहीं किया। ऐसे में अगर बिल सदन में पेश किया जाता है तो उसे स्वीकार ना किया जाए। थोड़ी देर बाद कांग्रेस और बीजेपी विधायकों के भारी विरोध के बावजूद सीएम केजरीवाल ने स्पीकर की इजाजत से बिल पेश कर दिया। स्पीकर ने उसे स्वीकार भी कर लिया। लेकिन, इस पर इतना हंगामा हुआ कि स्पीकर को वोटिंग करानी पड़ी। बिल पेश किए जाने के खिलाफ 42 और पक्ष में सिर्फ 27 वोट पड़े। इस तरह माना गया कि बिल पेश नहीं हुआ है।
केजरीवाल ने अपने भाषण में इस्तीफा देने का संकेत देते हुए कहा कि विधानसभा की कार्यवाही देखकर मन खट्टा हो गया है। इसके बाद विधानसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। फिर दिल्ली कैबिनेट की बैठक हुई। यहां से केजरीवाल पार्टी ऑफिस पहुंचे, जहां सैकड़ों कार्यकर्ता जमा थे। केजरीवाल ने उन्हें संबोधित करते हुए कहा कि मैंने जो जनलोकपाल बिल पेश किया, वह पूरी तरह संवैधानिक है। बीजेपी और कांग्रेस डर गई, इसलिए जनलोकपाल का विरोध किया। उन्होंने कहा कि अगर हम भी करोड़ों रुपये खा लेते और थोड़ा पैसा बीजेपी और कांग्रेस में बांट देते तो ये कहते कि दिल्ली में बहुत बढ़िया सरकार चल रही है। उपराज्यपाल भी अपने आप को वायसराय समझते हैं। विधानसभा को महत्व नहीं देते। मैं एलजी से कहूंगा कि दिल्ली विधानसभा को बर्खास्त किया जाए और फिर से चुनाव कराया जाए।
आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल की सरकार सिर्फ 49 दिन चल सकी। शुक्रवार को विधानसभा में जनलोकपाल बिल पेश करने में नाकाम रहने के बाद उन्होंने अपना इस्तीफा उपराज्यपाल को सौंप दिया। इससे पहले, केजरीवाल की अध्यक्षता में कैबिनेट की मीटिंग हुई, इसमें दिल्ली सरकार ने विधानसभा भंग करने और फिर से चुनाव कराने की सिफारिश की। हालांकि, गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक, दिल्ली विधानसभा भंग करने की सिफारिश मंजूर नहीं की जाएगी।
जनलोकपाल बिल के लिए दिल्ली सरकार ने रविदास जयंती की छुट्टी के दिन विधानसभा का सत्र बुलाया था। सुबह कार्यवाही शुरू होते ही उपराज्यपाल नजीब जंग की ओर से विधानसभा स्पीकर एम.एस. धीर को भेजे गए मेसेज को लेकर हंगामा शुरू हो गया। बीजेपी और कांग्रेस विधायकों के भारी दबाव में स्पीकर को वह मेसेज पढ़कर सदन में सुनाना पड़ा। इसमें एलजी ने साफ लिखा था कि नियमों के अनुसार लोकपाल बिल सदन में पेश करने से पहले उस पर केंद्र सरकार की सहमति लेना जरूरी है। सरकार ने ऐसा नहीं किया। ऐसे में अगर बिल सदन में पेश किया जाता है तो उसे स्वीकार ना किया जाए। थोड़ी देर बाद कांग्रेस और बीजेपी विधायकों के भारी विरोध के बावजूद सीएम केजरीवाल ने स्पीकर की इजाजत से बिल पेश कर दिया। स्पीकर ने उसे स्वीकार भी कर लिया। लेकिन, इस पर इतना हंगामा हुआ कि स्पीकर को वोटिंग करानी पड़ी। बिल पेश किए जाने के खिलाफ 42 और पक्ष में सिर्फ 27 वोट पड़े। इस तरह माना गया कि बिल पेश नहीं हुआ है।
Post a Comment