डबल करने की तैयारी में जुटी सरकार गैस के दाम

 

eb 12, 2014, 10.58PM IST

नई दिल्ली
रिलायंस इंडस्ट्रीज के चीफ मुकेश अंबानी और ऑइल मिनिस्टर वीरप्पा मोइली के खिलाफ केस फाइल करने के अरविंद केजरीवाल के कदम से बेपरवाह केंद्र सरकार 1 अप्रैल से नेचरल गैस के नए रेट्स को लागू करने के लिए कदम उठा रही है। ऑइल मिनिस्ट्री गुरुवार को रिलायंस इंडस्ट्रीज के अधिकारियों से मुलाकात करेगी। इसमें कंपनी की तरफ से दी जाने वाली बैंक गारंटी के बारे में फैसला लिया जाएगा। रंगराजन फॉर्म्युले के तहत गैस के नए रेट के लिए बैंक गारंटी पूर्व शर्त है।

ऑइल मिनिस्ट्री के एक सीनियर अधिकारी ने बताया, 'सैद्धांतिक तौर पर हमने बैंक गारंटी कैलकुलेट करने का रिलायंस का फॉर्म्युला मान लिया है। यह दो हिस्सों में होगा। पहली बैंक गारंटी मौजूदा कमी के लिए होगी, जिसका आकलन पिछले 3 महीने के प्रॉडक्शन डेटा के आधार पर किया जाएगा। दूसरी बैंक गारंटी के तहत हर तिमाही के बाद मौजूदा पीरियड के लिए राशि जोड़ी जाएगी।'

सरकार और इंडस्ट्री के अधिकारियों ने नाम जाहिर नहीं किए जाने की शर्त पर बताया, 'ऑइल मिनिस्ट्री ने दो बैंक गारंटी के कैलकुलेशन के सिस्टम पर छोटे-छोटे मसलों को दूर करने के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज के इग्जेक्युटिव्स की बैठक बुलाई है।' अधिकारियों ने बताया कि ऑइल मिनिस्ट्री ने इन मसलों के समाधान के लिए डिप्टी सेक्रेटरी नलिन श्रीवास्तव की अध्यक्षता में छह सदस्यों की कमेटी बनाई है, ताकि प्रस्तावों पर अंतर-मंत्रालय सलाह-मशविरे के लिए इसे सरकारी विभागों में भेजा जा सके।

कमिटी में ऑइल मिनिस्ट्री और डायरेक्टर जनरल ऑफ हाइड्रोकार्बन्स की बराबर हिस्सेदारी है। ईटी नाउ ने ऑइल मिनिस्ट्री के एक और सीनियर अधिकारी के हवाले से बताया है कि बैंक गारंटी के लिए फाइनल गाइडलाइंस तय हो गई हैं और इस पर जल्द ही फाइनेंस और लॉ मिनिस्ट्री की राय ली जाएगी।'

अधिकारी ने नाम जाहिर नहीं किए जाने की शर्त पर बताया, 'रिलायंस इंडस्ट्रीज को तिमाही बैंक गारंटी देनी होगी। यह डी-1 और डी-3 से अनुमानित उत्पादन पर आधारित होगा। मौजूदा अनुमानों के मुताबिक, बैंक गारंटी में हर तिमाही रिलायंस इंडस्ट्रीज की हिस्सेदारी 6-7 करोड़ डॉलर होगी।'

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज को गैस की ऊंची कीमत की इजाजत मामले की न्यायिक समीक्षा के बाद ही मिलेगी। इस मामले की अगली सुनवाई 6 मार्च को होनी है। इस बीच, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को गैस की कीमत में बढ़ोतरी के सरकार के फैसले के खिलाफ एफआईआर फाइल की। इसमें आईपीसी के सेक्शन 420 और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत वीरप्ला मोइली और रिलायंस इंडस्ट्री के बॉस मुकेश अंबानी के खिलाफ मामला दायर किया गया है। ऑइल मिनिस्ट्री के अधिकारियों ने केजरीवाल के आरोपों को राजनीतिक और तथ्यों के लिहाज से गलत बताया है। एक अधिकारी के मुताबिक, केजरीवाल ने देवड़ा और मोइली पर आरोप लगाए हैं, जबकि जयपाल रेड्डी ने रंगराजन कमेटी बनाई थी।